संविधान दिवस र मधेश

विगतलाई फर्केर हेर्ने हो भने अधिकार प्राप्तिका लागि धेरै पटक आन्दोलन भएका छन् । २००७ सालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि राणा विरुद्ध लडेका नेपालीलाई २०४६ सालमा पुनः आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आयो  । यस्तै ०६२/०६३ सालमा लोकतन्त्रको लागि नेपाली जनताले रगत बगाए, परिणाम स्वरुप देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना सम्भव भयो । देशमा दुई दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो । पहिलो पटक जनताकै प्रतिनिधिहरुले संविधान निर्माण गरेका छन् । पहिलो संविधानसभाको असफलता पछि दोस्रो पटक निर्वाचन गरेरै भए पनि संविधान लेखनको कार्यलाई दलहरुले संविधानसभाबाटै गर्न भने सफल भएका हुन् । तर पहिलो र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको वातावरण भने फरक भईसकेको थियो । पहिलोमा सबै राजनीतिक दलको साझा एजेण्डा संविधानसभाको निर्वाचन थियो भने दोस्रोमा केहि दलले निर्वाचन बहिष्कार गरेका थिए । जे भए पनि अधिकांश दल र जनताले निर्वाचनमा सहभागिता जनाए । यसैको परिणाम स्वरुप २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाले संविधान जारी गर्न सफल भएको थियो ।  राजधानीमा संविधान जारी भईरहेकै समयमा मधेश केन्द्रीत दलहरु भने संविधानसभालाई बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा हुमिएका थिए । यसरी संविधानसभाले जारी गरेको संविधानलाई एक क्षेत्रले अस्वीकार गर्दा संविधान कार्यन्वयनको पाटोमा शंका उत्पन्न भएका छन् ।

अघिल्लो वर्ष ठिक यहि समयमा देशले संविधान पाएको थियो । समय यहि,  मौसम यहि । वर्षालाई विदाई गर्दै शरद् ऋतुलाई स्वागत गर्ने समय भएको थियो । न्यानोपन दिने मौसमको अन्त हुँदै जाडो याम सुरु हुँदै थियो तर देशको वातावरण भने ताँतीदै थियो । कारण मधेश केन्द्रीत दलहरुको आन्दोलन थियो । संविधानसभाले जारी गरेको संविधानको विरुद्धमा उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । अर्कातिर देशलाई विनाशकारी भुकम्पले छियाछिया पारेको थियो । जनजीवन आक्रान्त थियो । तराई बन्द र भारतीय पक्षबाट भएको नाकाबन्दीले जनजीवन अत्यन्त कष्टकर बनेको थियो ।

भन्न त यो समयलाई चाडबाडको समयभन्दा पनि फरक नपर्ला किनकि धेरै नेपालीहरुले मनाउने महान् चाडहरु यहि समयमा पर्ने गर्दछन् । तर दशैं, दिपावली, ईद र छठजस्ता पर्वहरुलाई धुमधामसँग मनाउने नेपालीलाई देशको वातावरणले भने त्यति खुल्न सहयोग गरेन पोहोर साल । सबै जसो मुख्य पर्वहरु यहि समयमा पर्नुमा कुनै खास कारण छ या यो संयोग मात्रै हो त्यो त थाहा भएन तर यो नेपाली समाजको बडो रामाइलो विशेषतालाई चाहिं मान्नुपर्छ । परम्पारादेखि चलिआएको समाजलाई मिलाउन गरिएका प्रयासलाई हामीले स्वीकार गर्ने वा ग्रहण गर्ने विषयमा भने अझै पनि दुविधामै छौँ कि जस्तो देखिन्छौँ हामी हाम्रै व्यवहारका कारण । यहाँ एकलाई अर्काको अस्थित्व स्वीकार गर्न निकै अप्ठ्यारो छ जुनकुनै क्षेत्रमा । अघिल्लो वर्षको यो समयमा पनि कहि कतैबाट यतातर्फ ध्यान दिइएको देखिदैन । यसले समाजमा रहेका विभाजनका रेखालाई थप बढावा दिने त होइन भन्नेमा नयाँ नयाँ खालका शंकाहरुलाई स्थान दिएको छ । समाजमा हुने हरेक गतिविधिमा राजनीतिको भूमिका हुन्छ । खासमा राजनीतिले मानिसहरुलाई जोड्ने काम गर्नुपर्ने हो तर त्यो समयलाई हेर्दा हाम्रो परिस्थिति त्यस्तो देखिदैन थियो । राजनीतिले हामीलाई जोडिरहे छ भन्ने आभास मिल्ने कुनै गतिविधि पाइएन । उल्टै समाजमा विभिन्न एजेण्डा दिएर यो या त्यो बहानामा विभाजन तिर धकेलिरहेको पाइयो । राजनीतिले निमत्याएको त्यो विभाजन बडो कठोर सावित भयो हामी नेपालीको लागि पछिल्लो वर्षका गतिविधिलाई विष्लेषण गरेर हेर्दा । विभाजन र विभेदले नागरिकहरु थप पीडित भएका थिए । राज्यले नागरिकलाई गर्नुपर्ने व्यवहार असमान नीति अबलम्वन गरेकै समयमा नागरिकहरु आफै पनि यो विभाजनमा तेल थप्न लागिपरेको जिउँदो इतिहास हाम्रो अगाडि ताजै छ । राज्यले नागरिकलाई समान व्यवहार गर्न सकेनन् । काठमाण्डौका जनतालाई केहि हदसम्म सहयोग गर्न तम्सिएको राज्यले मधेशका जनतालाई आफ्ना हुन् भन्नेमा स्वीकार गर्नै सकेन । यसको मुल जड मधेशी नेताहरुको स्वार्थ केन्द्रीत राजनीतिले पनि केन्द्र र मधेशलाई थप दुरि कायम गर्न भूमिका खेलेको छ । सरसर्ती हेर्दा सार्वजनिक सेवा सुविधामा बडो नसुहाउँदो किसिमको भेदभाव महसुश भएकै हो हामी पहाडमा,  राजधानीमा बस्नेलाई त भने मधेशी समुदायलाई त उनीहरु प्रति गरिएको व्यवहार झन् कठोर लाग्नु स्वाभाविक थियो । लगातारको बन्दले उनीहरु नै थलिनु परेको र त्यसमाथि अविभावकको भूमिकामा देखिनु पर्ने राज्यको पराया व्यवहारले थप दु:खित बनाएको थियो उनीहरुलाई । यता आवाज विहिनको आवाज मानिने राष्ट्रिय मिडियाहरुमा पनि त्यस्तै विभाजन र विभेदहरु देखिएका थिए । सतहमा उसै डम्फू बजाएजस्तै । सार्है नै सतही समाचार र विश्लेषणले दिक्कको वातावरण सिर्जना गरेको थियो । जे विषय वस्तुलाई राष्ट्रिय मिडियाले उठान गरेका हुन्थे त्यहाँको वातावरण अलि भिन्न भएको आन्दोलन भुक्तभागीहरुले नै बताउने गर्थे । काठमाडौको अभावलाई मात्रै अभाव जस्तो गरि विषयवस्तुहरुको प्रस्तुतिकरणले मधेशको समस्यालाई ओझेलमा पारेको थियो । सरकार राजनीतिक दल र मिडियाहरुबाट वहिष्करणमा परेको महसुश गरेका मधेशी समुदाय केन्द्रबाट दुरिमा राखेर हेर्नेगरेको अनुभुति गरिरहेका देखिन्थे । उता सामाजीक सञ्जालमा सामान्य मान्छेदेखि बौद्धिक समुदाय समेत तुक्ष रुपमा प्रस्तुत हुनुले समाज थप नकारात्मक दिशातर्फ अगाडि जाने त होइन भन्ने आशंकालाई थप बल पुर्याएको थियो । यहि मेसोमा बुझेर होस् या नबुझी उग्र राष्ट्वाद, जातीवादमा समेत रमाउने बानी परिसकेको छ नेपाली समाजमा जुन समग्रता मै प्रतिउत्तपादक बन्न नसक्ला भनेर भन्न सकिन्न ।

संविधानप्रति असहमति जनाउदै गरिएको आन्दोलन झण्डै आधा वर्ष चल्यो, लगभग ५० जनाले ज्यान गुमाए । यो अवधिमा पटक पटक वार्ता भए पनि सबै कोलाहल र हल्ला मच्चाउनमै केन्द्रीत भए । खास जनताले उठाएका माग सम्बोधन तर्फ न वार्ताको समयमा ध्यान दिइयो न त सम्झौता को चरणमै ।

दिन महिना हुँदै संविधान जारी भएको समय पनि एक वर्ष पुगेको छ । राजधानीले संविधान दिवस मनाउने तामझाम गदै छ भने मधेशकेन्द्रित दलहरुले असोज ३ लाई कालो दिनका रुपमा मनाउने घोषणा गरिसकेका छन् । तर परिस्थिति भने बदलिएको छ । संविधानसभा बहिष्कार गरेका दलहरु संविधानसभाले नै जारि गरेको संविधान संशोधनमार्फत् आफ्ना माग पुरा गर्ने प्रयत्नमा छन् । यो सकारात्मक संकेत हो । पहाड र मधेशको बीचमा देखिएको खाडल पुर्नका लागि पनि दलहरु यो मार्गमा हिड्नु अनिवार्य छ । प्रजातन्त्रका लागि देशमा पटक पटक भएका आन्दोलन जस्तै मधेशी जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने नाममा पनि विभन्न समयमा मधेशमा आन्दोलन भईरहेका छन् । तर उपलब्धि के भए त भन्ने विषयमा भने अहिलेसम्म कुनै ठोस आधार तयार भएको देखिदैन । आन्दोलन हुन्छ केहि मान्छेको मृत्यु हुन्छ, केहि घाइते र अंगभंग हुन्छन् । यसैको आडमा वार्ता हुन्छ र केहि थान सम्झौता गरिन्छ अनि आन्दोलन सकिन्छ । त्यस पछिको कार्यान्वयनको चरणमा भने दुबै पक्ष मौन देखिन्छन् । अनि पुनः आन्दोलन गर्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ । यस्ता विषय समेत हाम्रो देशका प्रमुख समस्याका जड हुन् । मधेशमा मात्र नभई जुनसुकै आन्दोलनको अन्त्य यसरी नै हुने गरेका हुन्छन् । तर मधेश नेतृत्व उपलब्धिको रक्षाभन्दा पनि पार्टी र व्यक्तिको स्वार्थमा लाग्ने भएका कारण थप समस्या भएको बताउने गर्छन् जानकार ।

मधेशमा अन्याय छ, विभेद छ, थिचोमिचो छ । त्यसैको आडमा आन्दोलन उठाउने गरिन्छ तर यसलाई समाधान गर्नेतिर न मधेशकेन्द्रित दल केन्द्रित छन् न त सत्तामा हालीमुहाली गर्ने नै । देशमा अहिले संविधान कार्यन्वयनको मुद्दा केन्द्रमा छ । संविधान कार्यन्वयनका लागि सबै छेत्रबाट उठेका आवाज सम्बोधन गरिनु आवश्यक छ । संविधान कार्यन्वयनको मुख्य चुनौती मधेश पनि हो । सम्झौतामा टुंगिएको पछिल्लो मधेश आन्दोलनका जायज मागहरु संविधान  संशोधन मार्फत् सम्बोधन गरिनुपर्छ । यसले संविधान कार्यन्वयनलाई केहि सहजता प्रदान गर्दछ । राज्यको पुनः संरचनाजस्तो जटिल मुद्दामा विवाद कम हुने गरि समाधान खोजिनुपर्छ । हिमाल, पहाड र तराई सबै छेत्रलाई केन्द्रले समान रुपले हेर्नुपर्दछ । पछिल्लो समय मधेश र केन्द्रका बीचमा जबर्जस्त दुरी कायम गर्न खोजिनु गलत छ । विभाजनको रुपमा स्थापित हुँदै गएको राजनीतिक संस्कारलाई विभाजनको लागि होइन जोड्ने कडीको रुपमा स्थापित गर्नुपर्दछ ।

जबसम्म नागरिक आफ्नो अधिकार प्रति सचेत नभई आँखा चिम्लेर राजनीतिक नेतृत्वको पछाडी लाग्दछ त्यो पनि प्रतिउत्पादक हुनसक्छ भन्नेमा पनि नागरिक स्वयं सचेत हुनुपर्दछ नत्र विभिन्न उद्देश्यले सिर्जना गरेको स्वार्थपूर्ण एजेण्डाहरुले निम्त्याएको विभेद र विभाजनको सिकारमा बिनासित्ती हामी आम नागरिक नफसिएला भनेर भन्न सकिन्न ।

यति लामो समय चलेको र यतिका मान्छेले ज्यान गुमाउनु परेको यो आन्दोलनको स्मरण के नागरिकलाई जस्तै हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वहरुलाई छ होला त ? एक वर्षपछि समीक्षा गर्दा अझै पनि ‘मधेश आन्दोलनले के न्याय पायो त ?’ भन्ने प्रश्नमा अल्झिनु पर्यो भने त्यो जतिको नमजा अरु के होला त ?

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s